हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार,लाहौर उच्च न्यायालय ने मुहर्रम के दौरान मजलिसों आयोजित करने पर प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित किया है।
जानकारी के अनुसार मुहर्रम में शोक समारोह आयोजित करने पर रोक को लेकर लाहौर हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई हुई.कोर्ट ने डीसी लोधरण के मजलिसों पर रोक लगाने के आदेश को रद्द कर दिया।
उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुहम्मद शान गुल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत पाकिस्तान के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता है।अगर मातम मनाने वाली पार्टी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो रुकने का कोई कारण नहीं है.
लाहौर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 30 अगस्त को डीसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया हैं।फैसले में कहा गया कि डीसी और डीपीओ लोधरन प्रतिबंध की कानूनी स्थिति नहीं बता सके।
पिछले साल, संघीय सरकार ने, कोरोना के बावजूद, एहतियाती उपायों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत मुहर्रम के दौरान सभाओं और जुलूसों की अनुमति दी थी।
जुलाई 2020 में प्रेसीडेंसी में राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी और शिया उलेमा के बीच एक बैठक में एसओपी को अंतिम रूप दिया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कोरोना के प्रसार को रोकने के उपायों में सहयोग करने के लिए उलेमा की सराहना की।